पेटीएम पेमेंट्स बैंक आरबीआई के रडार पर कैसे आया
सूत्रों के अनुसार मामले से परिचित लोगों ने कहा कि उचित पहचान के बिना पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर बनाए गए सैकड़ों खाते भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कंपनी पर कड़े प्रतिबंध लगाने के प्रमुख कारणों में से एक थे। अपर्याप्त नो-योर-कस्टमर (केवाईसी) वाले इन खातों ने प्लेटफॉर्म पर करोड़ों रुपये का लेनदेन किया, जिससे संभावित मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका पैदा हो गई।
ऐसा पाया गया कि 1,000 से अधिक उपयोगकर्ताओं ने एक ही स्थायी खाता संख्या (पैन) को अपने खातों से जोड़ा हुआ है। आरबीआई और लेखा परीक्षकों दोनों द्वारा आयोजित सत्यापन प्रक्रियाओं के दौरान बैंक द्वारा प्रस्तुत अनुपालन गलत पाया गया।
सूत्रों ने कहा कि आरबीआई को चिंता है कि कुछ खातों का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जा सकता है। प्रवर्तन निदेशालय को सूचित करने के साथ-साथ, आरबीआई ने अपने निष्कर्ष गृह मंत्रालय और प्रधान मंत्री कार्यालय को भेज दिए हैं।
राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने रॉयटर्स को बताया कि अगर अवैध गतिविधि का कोई सबूत मिला तो प्रवर्तन निदेशालय पेटीएम पेमेंट्स बैंक की जांच करेगा।
समूह और संबद्ध पक्षों के भीतर प्रमुख लेनदेन का खुलासा न करने की भी खबरें थीं, जिससे नियामक चिंताएं और बढ़ गईं। केंद्रीय बैंक की जांच से शासन मानकों में खामियां भी उजागर हुईं, खासकर पेटीएम पेमेंट्स बैंक और इसकी मूल कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड के बीच संबंध में।
पेटीएम के मूल ऐप के माध्यम से किए गए लेनदेन ने डेटा गोपनीयता संबंधी चिंताओं को बढ़ा दिया, जिसके कारण आरबीआई को पेटीएम पेमेंट्स बैंक के माध्यम से लेनदेन रोकने का निर्णय लेना पड़ा। हालांकि बचत खातों, वॉलेट, FASTags और NCMC खातों में उपयोगकर्ता की जमा राशि तुरंत प्रभावित नहीं होगी, कंपनी को 29 फरवरी तक अपने परिचालन के लिए तीसरे पक्ष के बैंकों पर निर्भर रहना होगा।
आरबीआई के नोटिस के बाद, पेटीएम के स्टॉक में भारी गिरावट आई, दो दिनों में 36% की गिरावट आई और इसके बाजार मूल्य से 2 बिलियन डॉलर कम हो गए।
पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा ने विश्लेषकों के साथ एक कॉन्फ्रेंस कॉल के दौरान नियामक कार्रवाइयों को “स्पीड बम्प” के रूप में खारिज कर दिया, जिसका उद्देश्य मौजूदा अशांति के बीच हितधारकों को आश्वस्त करना था।
