विकसित भारत संकल्प यात्रा

जनजातीय नायक बिरसा मुंडा की जयंती के दिन, जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने झारखंड के खूंटी जिले से ‘विकसित भारत संकल्प यात्रा’ को हरी झंडी दिखाई। सरकार के प्रमुख कल्याणकारी कार्यक्रमों के संदेश प्रचारित करने वाली 5 विशेष रूप से डिजाइन की गई आईईसी (सूचना, शिक्षा और संचार) वैन खूंटी जिले और आसपास के क्षेत्रों में स्थित बड़ी आदिवासी आबादी वाली विभिन्न ग्राम पंचायतों से रवाना की गईं।

इसी तरह की आईईसी वैनों को देश भर के बड़ी आदिवासी आबादी वाले 68 जिलों से राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, केंद्रीय मंत्रियों, राज्य मंत्रियों जैसे महत्वपूर्ण गणमान्य व्यक्तियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

जम्मू-कश्मीर में इस संकल्प यात्रा को क्रमशः राजौरी और बांदीपोरा जिलों के बुद्धल और गुरेज इलाकों से रवाना किया गया। समुद्र तल से 8,000 फीट की ऊंचाई पर सर्द हवाओं के बीच स्थानीय लोग, युवा, पंचायत राज संस्थान और सरकारी अधिकारी इस शुभारंभ समारोह में शामिल हुए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया।

अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल के टी पटनायक (सेवानिवृत्त) ने निचला सुबनसिरी जिले के जाइरो में आईईसी वैनों को हरी झंडी दिखाई। इस औपचारिक शुभारंभ समारोह में पीएम स्वनिधि, पीएम आवास योजना के लाभार्थियों ने भाग लिया। ये आईईसी वैन निचला सुबनसिरी, तवांग और पूर्वी कामेंग जिलों में यात्रा करेंगी और जमीनी स्तर पर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जन जागरूकता फैलाएंगी। नागालैंड में यह अभियान दीमापुर जिले के इंडिसेन गांव में शुरू किया गया था। निकटवर्ती असम में बक्सा, कोकराझार और कार्बी आंगलोंग में विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की गई।

महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री रमेश बैंस और मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे आदिवासी जिले नंदुरबार में इस शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री श्री पुरूषोत्तम रूपाला ने गुजरात के दाहोद में कार्यक्रम में भाग लिया, जबकि राज्य के मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र पटेल ने अंबाजी में वैनों को हरी झंडी दिखाई। केंद्रीय मंत्री बिश्वेश्वर टुडू ने ओडिशा के मयूरभंज जिले से विकसित भारत अभियान वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

आंध्र प्रदेश में इस यात्रा को राज्यपाल एस अब्दुल नज़ीर ने अल्लूरी सीताराम राजू जिले से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तमिलनाडु में सूचना और प्रसारण, पशुपालन और मत्स्य पालन राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन ने नीलगिरि जिले में यह अभियान शुरू किया। केरल के राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान ने पलक्कड़ जिले के अट्टापडी में अभियान शुरू किया। यह अभियान केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के करावत्ती द्वीप पर भी आरंभ किया गया।

कवर किए जाने वाले विषय

इस यात्रा में मुख्य ध्यान लोगों से संपर्क करने, उनमें जागरूकता पैदा करने और उन्हें स्वच्छता सुविधाएं, आवश्यक वित्तीय सेवाएं, बिजली कनेक्शन, एलपीजी सिलेंडर को सुलभ कराने, गरीबों के लिए आवास, खाद्य सुरक्षा, उपयुक्त पोषण, विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छ पेयजल इत्यादि जैसी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने पर होगा।

जिन योजनाओं को प्रचारित किया जाएगा उनमें आयुष्मान भारत; पीएजेएवाई प्रधानमंत्री बालिका कल्याण अन्न योजना; दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन; प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण); प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना; प्रधानमंत्री विश्वकर्मा; प्रधानमंत्री किसान सम्मान; किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी); प्रधानमंत्री पोषण अभियान; हर घर जल – जल जीवन मिशन; गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण (स्वामित्व); जन धन योजना; जीवन ज्योति बीमा योजना; सुरक्षा बीमा योजना; अटल पेंशन योजना; प्रधानमंत्री प्रणाम; नैनो उर्वरक आदि शामिल हैं।

सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन; एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में नामांकन; छात्रवृत्ति योजनाएं; वन अधिकार स्वामित्व: व्यक्तिगत एवं सामुदायिक भूमि; वन धन विकास केन्द्र: स्वयं सहायता समूहों को संगठित करने जैसी जनजातीय क्षेत्रों की विशिष्ट चिंताओं पर भी ध्यान दिया जा रहा है।

इन आईईसी वैनों की ब्रांडिंग और अनुकूलन इस तरह किया गया है ताकि राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर प्रमुख योजनाओं, विशेषताओं और उपलब्धियों को प्रदर्शित करने वाली हिंदी और राज्य भाषाओं की फ्लैगशिप स्टैंडीज़, ऑडियो विजुअल सामग्री, ब्रोशर, पैम्फलेट और बुकलेट के जरिए सूचना का प्रसार संभव हो सके।

विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों द्वारा अनुभव साझा करने, प्रगतिशील किसानों के साथ बातचीत, आयुष्मान कार्ड, जल जीवन मिशन, जन धन योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, ओडीएफ प्लस की स्थिति जैसी योजनाओं की शत-प्रतिशत परिपूर्णता प्राप्त करने वाली ग्राम पंचायतों की उपलब्धियों का उत्सव मनाने, आयोजन स्थल पर क्विज प्रतियोगिताएं, ड्रोन का प्रदर्शन, स्वास्थ्य शिविर, मेरा युवा भारत में खुद से नामांकन कराने आदि जैसे विभिन्न जन भागीदारी कार्यक्रम जमीनी गतिविधियों का हिस्सा बनेंगे।

विकसित भारत अभियान, जोकि अब तक की सबसे बड़ी संपर्क (आउटरीच) पहलों में से एक है, का लक्ष्य अंततः 25 जनवरी 2024 तक देश के हर जिले से गुजरते हुए 2.55 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों और 3,600 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों को कवर करना है।

इस पूरे अभियान की योजना और कार्यान्वयन राज्य सरकारों, जिला अधिकारियों, शहरी स्थानीय निकायों और ग्राम पंचायतों की सक्रिय भागीदारी एवं संलग्नता के साथ ‘संपूर्ण सरकार’ के दृष्टिकोण से किया जा रहा है।

स्रोत: पीआईबी

(अस्वीकरण: संदेशवार्ता डॉट कॉम द्वारा इस रिपोर्ट के केवल शीर्षक, तस्वीर और कुछ वाक्यों पर फिर से काम किया गया हो सकता है।)