3 दिवसीय स्मार्ट सिटीज़ इंडिया एक्सपो का आयोजन नई दिल्ली में

स्मार्ट सिटीज मिशन (एससीएम), आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) ‘राष्ट्रीय स्मार्ट सिटीज मिशन मंडप’ में मिशन की उपलब्धियों का प्रदर्शन कर रहा है। राष्ट्रीय मंडप में कुछ सबसे प्रभावशाली परियोजनाओं के मॉडल प्रदर्शित किए गए हैं, जिनमें इंदौर स्मार्ट सिटी की छप्पन दुकान, सूरत स्मार्ट सिटी के अतीत को भविष्य से जोड़ना, उदयपुर स्मार्ट सिटी का क्षेत्र–आधारित विकास और प्रयागराज स्मार्ट सिटी की पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण शामिल है।

19 जनवरी, 2024 को सिटी लीडर कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है, जो शहर के प्रतिनिधियों के साथ-साथ निजी उद्यमियों को भी एक मंच पर लाएगा, ताकि रहने योग्य और टिकाऊ शहरों के निर्माण के लिए उपयुक्त समाधानों की पहचान करने वाले शहर की पहल पर चर्चा की जा सके। स्मार्ट सिटीज़ इंडिया अवार्ड्स 19 जनवरी, 2024 को आयोजित किए जाएंगे, जिसमें उन परियोजनाओं को मान्यता दी जाएगी, जिन्होंने 100 स्मार्ट शहरों में सर्वोत्तम प्रथाओं का सम्मान करके हमारे शहरों को रहने योग्य, टिकाऊ और आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाकर प्रभाव डाला है।

9वां स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो 17 से 19 जनवरी, 2024 तक नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया जा रहा है। इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनाइजेशन (आईटीपीओ) और एग्जीबिशन इंडिया ग्रुप द्वारा आयोजित तीन दिवसीय एक्सपो में स्मार्ट के प्रमुख वर्टिकल सम्मिलित हैं। स्मार्ट सूचना एवं संचार प्रोद्योगिकी (आईसीटी), स्मार्ट ऊर्जा, भवन, परिवहन, जल और स्वच्छ भारत आदि सहित शहर की रूपरेखा और स्मार्ट शहरों को वास्तविकता बनाने की दिशा में गहन संचार और व्यावहारिक दृष्टिकोण को सक्षम करने के लिए एक मंच प्रदान करती है।

स्मार्ट सिटी मिशन अवलोकन:

1. स्मार्ट सिटीज़ मिशन को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 25 जून 2015 को उन शहरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया था जो मुख्य बुनियादी ढाँचा, स्वच्छ और टिकाऊ वातावरण प्रदान करते हैं और ‘स्मार्ट समाधान’ के अनुप्रयोग के माध्यम से अपने नागरिकों को जीवन की एक सभ्य गुणवत्ता प्रदान करते हैं। .
2. सभी 100 स्मार्ट शहरों ने मिशन के हिस्से के रूप में, स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) की स्थापना की है। ये 100 विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) 1.7 लाख करोड़ रुपये से अधिक की लगभग 8,000 बहु-क्षेत्रीय परियोजनाएं विकसित कर रहे हैं। 15 जनवरी 2024 तक, 100 विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) ने 1.32 लाख करोड़ रुपये से अधिक की 6,650 से अधिक परियोजनाएं पूरी की हैं।

स्मार्ट सिटी मिशन की उल्लेखनीय उपलब्धियाँ:

1. स्मार्ट अवसंरचना विकास: सभी 100 स्मार्ट शहरों में परिचालन एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र (आईसीसीसी) हैं जो डेटा-आधारित निर्णय लेने के लिए डेटा का उपयोग कर रहे हैं। शहरी प्रबंधन की दिशा में प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ा है। अपराध पर नज़र रखने, नागरिकों की सुरक्षा, परिवहन प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जल आपूर्ति, आपदा प्रबंधन आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 100 शहरों में से प्रत्येक में शहरी सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।
2. नागरिक सुरक्षा और सुरक्षा: सार्वजनिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए सीसीटीवी कैमरे और आपातकालीन सहायता व्यवस्था सहित बेहतर सड़क सुरक्षा के लिए निगरानी प्रणाली वाले आईटीएमएस (इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम) का एकीकरण किया गया है। 100 स्मार्ट शहरों में 76,000 से अधिक सीसीटीवी निगरानी कैमरे लगाए गए हैं जो अपराध की निगरानी में मदद करते हैं। 1,884 आपातकालीन कॉल बॉक्स, 3,000 से अधिक सार्वजनिक संबोधन प्रणाली और लाल बत्ती उल्लंघन के लिए यातायात प्रवर्तन प्रणाली, स्वचालित नंबर प्लेट पहचान आदि भी स्थापित किए गए हैं, जिससे सार्वजनिक सुरक्षा में सुधार हुआ है।
3. शहरी आवागमन को प्रोत्साहन प्रदान करने की दिशा में, स्मार्ट शहरों ने लगभग 1,300 स्मार्ट आवागमन परियोजनाएं पूरी कर ली हैं और 383 परियोजनाएं पूरी होने वाली हैं। स्मार्ट आवागमन परियोजनाओं के विकास में कुल निवेश 40,000 करोड़ रुपये से अधिक का है। सार्वभौमिक पहुंच, उपयोगिता नलिकाओं और उचित साइनेज के साथ 2,500 किलोमीटर से अधिक दूरी की स्मार्ट सड़कें। 7,500 से अधिक नई बसें तैनात की गईं (2000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों सहित), 5,000 से अधिक बस स्टॉप विकसित/रेट्रोफिट किए गए। 600 किलोमीटर से अधिक लंबे साइकिल ट्रैक विकसित किये गये। इसके अलावा, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) को आईसीसीसी के माध्यम से लागू किया गया है और इसकी निगरानी की गई है, जिससे यातायात संचालन में सुधार, यातायात उल्लंघनों को लागू करना और यात्रा के समय में सुधार करना शामिल है।
4. शहरी सेवा प्रबंधन में प्रौद्योगिकी का एकीकरण: 600 से अधिक स्मार्ट ऊर्जा और 1,250 से अधिक जल और स्वच्छता परियोजनाओं जैसी स्मार्ट बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का कार्यान्वयन पूरा हो चुका है। 50 लाख से अधिक सौर/एलईडी स्ट्रीटलाइटें लगाई गई हैं और 89,000 किलोमीटर से अधिक भूमिगत बिजली केबल का निर्माण किया गया है। 700 टीपीडी से अधिक अपशिष्ट से ऊर्जा प्रसंस्करण क्षमता स्थापित की गई। कुशल जल आपूर्ति, स्वच्छता आदि के लिए एससीएडीए जैसे प्रौद्योगिकी-संचालित समाधानों को अपनाया गया है। 50 से अधिक शहर प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग के साथ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का प्रबंधन कर रहे हैं, जिससे मार्ग प्रबंधन, संग्रह की दक्षता और दैनिक प्रबंधन में सुधार हुआ है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की दक्षता को डिजिटल बनाने और बेहतर बनाने के लिए स्वचालित वाहन स्थान (एवीएल) के लिए लगभग 5,000 वाहनों को रेडियो-आवृत्ति पहचान (आरएफआईडी) से सुसज्जित किया गया है। एससीएडीए के माध्यम से 6,800 किलोमीटर से अधिक की जल आपूर्ति प्रणाली की निगरानी की जा रही है, जिससे गैर-राजस्व वाले पानी और रिसाव को कम किया जा रहा है।
5. हमारे शहरों को अधिक रहने योग्य और टिकाऊ बनाने की दिशा में, 700 से अधिक सामाजिक बुनियादी ढांचा परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। 6,855 स्मार्ट क्लासरूम विकसित किए गए हैं और 40 डिजिटल पुस्तकालय विकसित किए गए हैं, 1,600 से अधिक आंगनवाड़ी (गैर-विशेषाधिकार प्राप्त बच्चों के लिए) विकसित की गई हैं। स्वास्थ्य के लिए, स्मार्ट शहरों ने 308 ई-स्वास्थ्य केंद्र और क्लीनिक विकसित किए हैं (बिना समर्पित बिस्तरों के) और 255 संख्या में स्वास्थ्य एटीएम स्थापित किए गए हैं।
6. जीवंत सार्वजनिक स्थानों का विकास: 100 स्मार्ट शहरों में सार्वजनिक स्थानों पर 1377 से अधिक परियोजनाएं विकसित की जा रही हैं, जिनमें 47 शहरों में 180 से अधिक वाटरफ्रंट परियोजनाएं, सांस्कृतिक विरासत पर ध्यान केंद्रित करते हुए 170 से अधिक परियोजनाएं विकसित की गई हैं, और 68 शहरों में 200 से अधिक बाजारों का पुनर्विकास किया गया है। 155 पर्यावरण सेंसर स्थापित किए गए और 5,300 से अधिक कर्मियों और स्वयंसेवकों को आपदा राहत के लिए प्रशिक्षित किया गया।
7. स्मार्ट शहरों को विकास केंद्रों के रूप में स्थापित करने की दिशा में, जो निवेश को आकर्षित करते हैं और स्टार्ट-अप इन्क्यूबेशन केंद्रों और बाजार पुनर्विकास परियोजनाओं की स्थापना के माध्यम से रोजगार पैदा करते हैं, 674 आर्थिक बुनियादी ढांचा परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और अन्य 263 परियोजनाएं कार्यान्वयन के अधीन हैं, जिनका कुल निवेश 13,800 करोड़ रुपये से अधिक है, 37 इन्क्यूबेशन केंद्र/कौशल विकास केंद्र विकसित किए गए हैं और 50 से अधिक बाजार पुनर्विकास परियोजनाएं पूरी की गई हैं।
8. दक्षता लाने के लिए निजी क्षेत्र के साथ सहयोग/साझेदारी की आवश्यकता को पहचानते हुए 186 निजी-सार्वजनिक भागेदारी (पीपीपी) परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 20 परियोजनाएं प्रगति पर हैं, जिनमें कुल निवेश लगभग 11,000 करोड़ रुपये है।

स्मार्ट सिटी मिशन की अन्य प्रमुख पहलों में शामिल हैं:

• स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत बनाए गए मूल्यांकन रूपरेखा में जीवन में सुगमता सूचकांक, नगर प्रदर्शन सूचकांक, डेटा परिपक्वता मूल्यांकन ढांचा और जलवायु स्मार्ट शहर मूल्यांकन रूपरेखा शामिल हैं। इन कई सूचकांकों और रूपरेखाओं को शहरी परिणाम कार्य योजना में एकीकृत किया गया है, जिससे 14 से अधिक क्षेत्रों में 250 से अधिक शहरों में 100,000 से अधिक डेटापॉइंट बनाए गए हैं।
• राष्ट्रीय चुनौतियाँ: स्मार्ट सिटी मिशन ने लगातार खुद को उभरती आवश्यकताओं के अनुरूप ढाला है और शहरों को प्रतिक्रिया देने के विकल्प प्रदान किए हैं। उदाहरण के लिए, जब कोविड-19 महामारी ने सक्रिय और स्वस्थ जीवन शैली में खुली जगहों के महत्व के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाई, तो मिशन ने एक चुनौती प्रारूप में भारत ‘साइकल्स4चेंज’ और ‘स्ट्रीट्स4पीपल’ जैसे अभियान शुरू किए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सबसे कमजोर नागरिकों को भी सार्वजनिक स्थानों, विशेष रूप से छोटे बच्चों और देखभाल करने वालों तक पहुंच मिले, शहरों ने ‘प्लेसमेकिंग मैराथन’ और ‘नर्चरिंग नेबरहुड्स चैलेंज’ में भाग लिया। ‘ट्रांसपोर्ट4ऑल’ और ‘ईटस्मार्ट सिटीज’ जैसी अन्य चुनौतियाँ क्रमशः सार्वजनिक परिवहन में स्टार्टअप को बढ़ावा देना और स्मार्ट शहरों में खाद्य स्वच्छता में सुधार करना हैं।
• राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन: देश के सभी कस्बों और शहरों में सुलभ, समावेशी, कुशल और नागरिक केंद्रित शासन प्रदान करने वाले राष्ट्रीय शहरी डिजिटल इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए फरवरी 2021 में प्रायोगिक रूप से शुरू किया गया। राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (एनयूडीएम) ने 2000 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को शामिल किया है और वर्ष 2028 तक सभी शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को इसमें सम्मिलित करने का लक्ष्य है।
• शहरी शिक्षण इंटर्नशिप कार्यक्रम (ट्यूलिप) – भारत में तकनीकी स्नातकों का एक बड़ा समूह है जिनके लिए पेशेवर विकास के लिए वास्तविक दुनिया परियोजना कार्यान्वयन और योजना का अनुभव आवश्यक है। ‘यूएलबी और स्मार्ट सिटीज़, अपने विशेष और बड़े संचालन के साथ युवा प्रतिभाओं के लिए वास्तविक दुनिया सीखने के लिए एक आशाजनक वातावरण प्रदान करते हैं। इसी उद्देश्य के साथ आवास और शहरी कार्य (एमओएचयूए) और मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) यानी शिक्षा मंत्रालय ने हाल के स्नातकों की सीखने की जरूरतों के साथ शहरी स्थानीय निकायों और स्मार्ट शहरों में अवसरों का मिलान करने के लिए ‘द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम (टीयूएलआईपी)’ शुरू किया है। कार्यक्रम का उद्देशय हाल के स्नातकों को व्यावहारिक रूप से सीखने का अनुभव प्रदान करने के साथ-साथ महत्वपूर्ण चुनौतियों को हल करने के लिए ताजा ऊर्जा और विचारों के साथ राज्यों, शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) और स्मार्ट शहरों को लाभान्वित करने के दोहरे लक्ष्यों को पूरा करना है। 40,000 से अधिक इंटर्नशिप पोस्ट की जा चुकी हैं और 6,000 से अधिक पूरी हो चुकी हैं।