श्री सर्बानंद सोनोवाल ने डिब्रूगढ़ में कृत्रिम बाढ़ (आर्टिफिशियल फ्लड)से निपटने के उपायों का जायजा लिया

केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज डिब्रूगढ़ शहर के नालियापुल क्षेत्र का दौरा कर जल निकासी और सीवरेज प्रणाली का निरीक्षण किया। श्री सोनोवाल, जो डिब्रूगढ़ एलएससी के लोकसभा सांसद भी हैं, ने विशेषज्ञों और अधिकारियों से सभी प्रयासों, संसाधनों और ज्ञान का उपयोग कर खराब जल निकासी प्रणाली के लिए एक स्थायी और व्यावहारिक समाधान तैयार करने का आह्वान किया- एक ऐसी प्रणाली जो शहर के जीवन को प्रभावित करने वाली कृत्रिम बाढ़ को रोके। श्री सर्बानंद सोनोवाल ने आगे बल देकर कहा कि आईआईटी, गुवाहाटी शहर में कृत्रिम बाढ़ के कारणों का अध्ययन करेगा जिसके आधार पर एक मास्टरप्लान तैयार किया जाएगा। इसके आधार पर सरकार, शहर में कृत्रिम बाढ़ को रोकने के लिए सुधारात्मक उपाय करेगी। इस संबंध में केंद्रीय मंत्री श्री सोनोवाल ने असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा से भी फोन पर बात की।

इस अवसर पर बोलते हुए, श्री सोनोवाल ने कहा, “डिब्रूगढ़ में कृत्रिम बाढ़ चिंता का विषय है और हमें इस समस्या को हल करने के लिए सबसे आगे रहना चाहिए तथा ऐसा समाधान खोजना चाहिए जो आर्थिक रूप से विवेकपूर्ण, पारिस्थितिक रूप से व्यवहार्य और पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ हो। आईआईटी गुवाहाटी शहर में इस कृत्रिम बाढ़, जिसने डिब्रूगढ़ के जीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है, के पीछे के कारणों का अध्ययन करने जा रहा है। एक बार समस्या के पहचान में आने के बाद, विशेषज्ञों की टीम एक मास्टरप्लान तैयार करेगी और इसे सरकार को क्रियान्वयन के लिए सौंपेगी। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि इसे अक्षरशः क्रियान्वित किया जाए ताकि कृत्रिम बाढ़ के इस खतरे को हमेशा के लिए समाप्त किया जा सके। यह गंभीर चिंता का विषय है कि अतिक्रमण इस तरह की कृत्रिम बाढ़ का एक प्रमुख कारण है। मैं नागरिक निकायों से कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने और उन्हें सजा दिलाने का आह्वान करता हूं। हमें डिब्रूगढ़ की कृत्रिम बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान खोजने के लिए हर संभव कदम उठाना चाहिए।”

निरीक्षण दौरे के बाद केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जनता को राहत पहुंचाने के लिए तेजी से काम करें। श्री सोनोवाल ने अतिक्रमण समेत कई मुद्दों को सुलझाने के लिए नगर निकायों की जरूरत पर भी बल दिया। उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया कि वे इन चुनौतियों का स्थायी समाधान खोजने की दिशा में तेजी से काम करें और अपनी योजनाओं में विशेषज्ञों की राय एवं सुझावों को शामिल करें।

केंद्रीय मंत्री के साथ डिब्रूगढ़ नगर निगम (डीएमसी) के महापौर सैकत पात्रा, जिला आयुक्त विक्रम कैरी तथा राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं शुभचिंतक भी मौजूद थे।

स्रोत: पीआईबी

(अस्वीकरण: संदेशवार्ता डॉट कॉम द्वारा इस रिपोर्ट के केवल शीर्षक, तस्वीर और कुछ वाक्यों पर फिर से काम किया गया हो सकता है।)