Author: sandeshvarta

नई दिल्ली: महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनावों में कुछ महीने पहले मिली सफलता की लहर पर सवार भारतीय जनता पार्टी

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विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन (वेव्स) 2025 में “रील मेकिंग” चुनौती को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है, जिसमें भारत और

भारतपोल पोर्टल को भारत के केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने 07.01.2025 को लॉन्च किया था। यह मॉड्यूल अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, नशीले पदार्थों, प्रवासियों और हथियारों की तस्करी, संगठित साइबर अपराध, आर्थिक धोखाधड़ी, बाल पोर्नोग्राफी और आतंकवाद इत्यादि से जुड़े आपराधिक मामलों में विदेशी कानून प्रवर्तन एजेंसियों से सहायता प्राप्त करने में भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को मदद करना चाहते हैं। वर्तमान में, भारतपोल पोर्टल में निम्नलिखित पांच मॉड्यूल हैं: सभी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सभी इंटरपोल संपर्क अधिकारी (आईएलओ) सीबीआई से जुड़े हुए हैं और राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों की केंद्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सभी यूनिट अधिकारी (यूओ) भारतपोल पोर्टल के कनेक्ट मॉड्यूल के माध्यम से संबंधित आईएलओ से जुड़े हुए हैं। वर्तमान में 51 कानून प्रवर्तन एजेंसियां ​​(अनुलग्नक 1) और विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों के 500 से अधिक इकाई कार्यालय इस पोर्टल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग की तुलना में भारतपोल पोर्टल पर सभी इंटरपोल संपर्क अधिकारियों (आईएलओ) के लिए 07.01.2025 (दोपहर) को सीबीआई मुख्यालय में एक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया। पोर्टल के इस्तेमाल के संबंध में कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता के लिए, आने वाले महीनों में व्यक्तिगत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम निर्धारित किए जा रहे हैं। गाजियाबाद स्थित सीबीआई अकादमी, पोर्टल के बारे में जागरूकता पैदा करने और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच इसके प्रभावी उपयोग के लिए भारतपोल के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित कर रही है। भारतपोल पोर्टल को राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों से इंटरपोल नोटिस के प्रकाशन और इंटरपोल संदर्भों के माध्यम से आपराधिक मामलों में सहायता के अनुरोध मिलने शुरू हो गए हैं। 07.01.2025 को पोर्टल के लॉन्च के बाद से, इस पोर्टल के माध्यम से कानून प्रवर्तन एजेंसियों से इंटरपोल नोटिस के प्रकाशन के लिए सोलह (16) अनुरोध मिले हैं।  इसके साथ ही, इस पोर्टल के माध्यम से विदेशी कानून प्रवर्तन एजेंसियों से सहायता मांगने वाले आठ (08) इंटरपोल संदर्भ प्राप्त हुए हैं।  भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों से सहायता के लिए विदेशों से प्राप्त तीस (30) अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ इस पोर्टल के माध्यम से आगे भेजे गए हैं।

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प्रधानमंत्री का ‘मेक इन इंडिया’ दृष्टिकोण भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने में मदद कर रहा है। अपने शुरू होने के एक दशक के भीतर

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