राष्ट्रीय संस्कृति कोष
सरकार ने 28 नवंबर, 1996 को चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट, 1890 के तहत एक ट्रस्ट के रूप में राष्ट्रीय संस्कृति कोष
Read Moreसरकार ने 28 नवंबर, 1996 को चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट, 1890 के तहत एक ट्रस्ट के रूप में राष्ट्रीय संस्कृति कोष
Read Moreआयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते (आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता) आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) का एक अभिन्न अंग है।
Read Moreभारत दाल, सरकार ने उपभोक्ताओं के लिए खाद्य कीमतों को नियंत्रित करने के अपने प्रयासों में, रियायती दरों पर ‘भारत
Read Moreप्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के अंतर्गत वर्ष 2017-18 में इस योजना के प्रारंभ होने से लेकर 02.12.2023 तक
Read Moreप्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) में 03 केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं अर्थात् प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई), अनुसूचित जाति उप-योजना
Read More“श्रेयस” अम्ब्रेला योजना में केंद्रीय क्षेत्र की 4 उप-योजनाएं – “अनुसूचित जाति के लिए शीर्ष श्रेणी की शिक्षा”, “अनुसूचित जाति
Read Moreप्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई)’ – वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन के सफल कार्यान्वयन के नौ साल आज पूरे हो
Read Moreवित्तीय समावेशन पर राष्ट्रीय मिशन, जोकि प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के नाम से जाना जाता है, को 28 अगस्त
Read Moreवित्त मंत्रालय ने महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र, 2023 के लिए राजपत्र अधिसूचना जारी की और इसे तत्काल प्रभाव से 1.59 लाख डाकघरों में उपलब्ध कराया गया है। इस योजना की घोषणा 2023-24 के बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ के उपलक्ष्य में की गई थी और यह लड़कियों सहित महिलाओं के वित्तीय समावेशन और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दो साल की अवधि की योजना लचीले निवेश और आंशिक निकासी के विकल्पों के साथ दो लाख रुपये की अधिकतम सीमा के साथ त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज 7.5 प्रतिशत का आकर्षक और निश्चित ब्याज प्रदान करती है। यह योजना 31 मार्च, 2025 तक दो साल की अवधि के लिए वैध है। राष्ट्रीय बचत (मासिक आय खाता) योजना, 2019 को राष्ट्रीय बचत (मासिक आय खाता) (संशोधन) योजना, 2023
Read Moreप्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई)के लाभार्थियों को प्रति
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