सहकारिता मंत्रालय ने मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव सोसायटियों में पारदर्शिता और गवर्नेंस को मज़बूत करने के लिए नया ऑडिट फ़्रेमवर्क अनिवार्य किया है।
सहकारिता मंत्रालय ने मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव सोसायटियों (MSCS) में वित्तीय अनुशासन, जवाबदेही और रेगुलेटरी निगरानी को मज़बूत करने के लिए ‘मल्टी-स्टेट
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