अप्रैल 2025 की ‘सचिवालय सुधार’ मासिक रिपोर्ट का 21वां संस्करण जारी

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने अप्रैल 2025 की अपनी मासिक ‘सचिवालय सुधार’ रिपोर्ट का 21वां संस्करण जारी किया है। इस रिपोर्ट में (i) स्वच्छता और लंबित मामलों को न्यूनतम स्तर तक कम करने (ii) निर्णय लेने में दक्षता बढ़ाने, (iii) ई-ऑफिस कार्यान्वयन और विश्लेषण के माध्यम से शासन और प्रशासन को बदलने के उद्देश्य से चल रही पहलों का व्यापक विश्लेषण प्रदान किया गया है।

इस रिपोर्ट में निम्नलिखित शामिल हैं:

• “कार्यालय स्थलों का कुशल प्रबंधन” के अंतर्गत सर्वोत्तम अभ्यास
• फोकस में: रेल मंत्रालय
• सुशासन पद्धति का अनुकरण: राज्य स्तरीय उपलब्धि

अप्रैल 2025 की रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं:

1. स्वच्छता एवं लंबित मामलों में कमी:

• देश भर में 10,771 कार्यालयों में स्वच्छता अभियान सफलतापूर्वक चलाए गए।
• लगभग 4.35 लाख वर्ग फुट कार्यालय स्थान बनाया गया है, जिसमें सर्वाधिक योगदान रेल मंत्रालय (1,74,167 वर्ग फुट) और कोयला मंत्रालय (99,114 वर्ग फुट) का है।
• रद्दी निपटान से 129 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ, जिसमें रेलवे, भारी उद्योग और कोयला जैसे मंत्रालयों का महत्वपूर्ण योगदान रहा।
• प्रभावी रिकॉर्ड प्रबंधन के तहत 1,71,193 फाइलों की समीक्षा की गई, जिनमें से 1,08,838 फाइलों को हमेशा के लिए हटा दिया गया।
• 6,42,005 लोक शिकायतों का निपटारा (93.77 प्रतिशत), साथ ही 1,674 एमपी संदर्भ, 535 राज्य सरकार संदर्भों का निपटारा।

पैरामीटर/आइटम	एससी1.0-4.0	दिसम्बर’24-अप्रैल’25	कुल
अर्जित राजस्व (करोड़ रुपए में)	2364.05	515.08	2879.13

2. सर्वोत्तम अभ्यास: कार्यालय स्थानों का कुशल प्रबंधन :

मंत्रालयों और विभागों ने कार्यालय स्थलों का कुशल प्रबंधन लागू किया, जिससे पारदर्शिता और सार्वजनिक पहुंच में बढ़ोतरी हुई। उदाहरणों में शामिल हैं:

• फार्मास्युटिकल विभाग एनआईपीईआर-गुवाहाटी में एक अव्यवस्थित कार्यालय को स्वच्छ, व्यवस्थित स्थान में बदल रहा है
• सीएमटीआई, बैंगलोर, भारी उद्योग मंत्रालय में पुनर्निर्मित कार्यालय स्थान
• एम्स, गुवाहाटी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में रद्दी निपटान

3. निर्णय लेने और ई-ऑफिस, कार्यान्वयन और विश्लेषण में दक्षता बढ़ाना:

• विलंबन पहल को अपनाने से सक्रिय फाइलों के लिए औसत विशिष्ट लेनदेन स्तर 2021 में 7.19 से घटकर अप्रैल 2025 तक 4.17 हो गया है।
• अप्रैल 2025 में बनाई गई कुल फाइलों में से 94.24 प्रतिशत ई-फाइलें होंगी।
  • कुल प्राप्तियों में से 94.54 प्रतिशत ई-रसीदें थीं, जिसमें 40 मंत्रालयों/विभागों ने उल्लेखनीय स्तर पर 100 प्रतिशत ई-फाइलें अपनाने में सफलता प्राप्त की। 25 अप्रैल तक 17 मंत्रालयों/विभागों की ई-रसीदों में 100 प्रतिशत हिस्सेदारी रही।
• अप्रैल 2025 महीने में फाइलों की अंतर-मंत्रालयी आवाजाही 3,225 रही, जो सुव्यवस्थित प्रशासनिक प्रक्रियाओं का संकेत है।

ये पहल, प्रशासनिक उत्कृष्टता और उत्तरदायी लोक प्रशासन के व्यापक लक्ष्य के साथ संरेखित, डिजिटल रूप से सक्षम, पारदर्शी, कुशल और नागरिक-केंद्रित शासन के प्रति भारत सरकार की सतत प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

स्रोत: पीआईबी

 (अस्वीकरण: संदेशवार्ता डॉट कॉम द्वारा इस रिपोर्ट के केवल शीर्षक, तस्वीर और कुछ वाक्यों पर फिर से काम किया गया हो सकता है; शेष सामग्री एक सिंडिकेटेड फ़ीड से स्वतःउत्पन्न हुआ है।)