देश की नीली अर्थव्यवस्था को बढावा देने में द्वीपीय मत्स्य पालन की अहम भूमिका

देश में विशाल और विविधतापूर्ण समुद्री संसाधन उपलब्ध हैं। लगभग 11,099 कि.मी. लंबी तटरेखा और करीब 24 लाख वर्ग कि.मी. के अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) से इन संसाधनों को व्यापक आधार मिलता है। देश के ईईजेड क्षेत्र में समुद्री मत्स्य पालन की अनुमानित क्षमता 58.6 लाख मीट्रिक टन है। यह क्षेत्र लगभग 50 लाख मछुआरों की आजीविका बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ-साथ खाद्य सुरक्षा, पोषण, रोजगार, आय सृजन और निर्यात से होने वाली आय में भी उल्लेखनीय योगदान देता है। भारत आज विश्व के प्रमुख मत्स्य पालन और जलीय कृषि उत्पादक देशों में शामिल है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देश का समुद्री खाद्य निर्यात लगभग 73,890 करोड़ रुपये का रहा। यह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और वैश्विक समुद्री खाद्य व्यापार में इस क्षेत्र के बढ़ते महत्व को रेखांकित करता है। भारत का मत्स्य पालन क्षेत्र अब केवल उत्पादन-केंद्रित गतिविधि तक सीमित न रहकर एक गतिशील, प्रौद्योगिकी-संचालित और मूल्य-आधारित आर्थिक स्तंभ के रूप में विकसित हो रहा है। वर्ष 2015 से सरकार ने प्रमुख योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से मत्स्य पालन क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया है और इसके लिए 39,272 करोड़ रुपये की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत द्वीपीय क्षेत्रों में मत्स्य पालन के विकास को सुदृढ़ बनाने के लिए पर्याप्त निवेश का प्रावधान किया गया है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के लिए 218 करोड़ रुपये और लक्षद्वीप के लिए 175 करोड़ रुपये का निवेश निर्धारित किया गया है। यह इन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री क्षेत्रों में मत्स्य पालन की क्षमता का उपयोग करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

द्वीपों में मत्स्य पालन के विकास पर यह विशेष ध्यान केंद्रीय बजट 2025-26 में भी दिखाई दिया। बजट में ईईजेड क्षेत्र और गहरे समुद्र में मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए एक अनुकूल रूपरेखा प्रस्तुत की गई, जिसमें लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर विशेष जोर दिया गया। यह प्राथमिकता ईईजेड क्षेत्र और आसपास के गहरे समुद्री क्षेत्रों में अब तक कम उपयोग किए गए समुद्री मत्स्य संसाधनों तक पहुंच बनाने में इन द्वीपीय क्षेत्रों के रणनीतिक महत्व की स्पष्ट पहचान को दर्शाती है। साथ ही, भविष्य में इस क्षेत्र के विस्तार के लिए सतत विकास और वैज्ञानिक प्रबंधन को केंद्र में रखा गया है।

लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह देश के समुद्री क्षेत्र में विशिष्ट स्थान रखते हैं। ये दोनों द्वीप समूह मिलकर देश के ईईजेड क्षेत्र का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा कवर करते हैं। ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में देश की समुद्री उपस्थिति का विस्तार करते हुए समृद्ध समुद्री मत्स्य क्षेत्रों और टूना मछलियों के प्रवास के प्रमुख मार्गों तक पहुंच प्रदान करते हैं। लक्षद्वीप की लैगून प्रणालियां, प्रवाल भित्तियां और आसपास के गहरे समुद्री जल क्षेत्र टूना मत्स्य पालन, समुद्री शैवाल की खेती और प्रवाल भित्तियों पर आधारित आजीविका के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करते हैं। वहीं, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की विस्तृत तटरेखा, विविध समुद्री पारिस्थितिकी और दक्षिण-पूर्व एशिया के समुद्री मार्गों से निकटता सतत मत्स्य पालन, समुद्री जलीय कृषि और मूल्यवर्धित समुद्री खाद्य उत्पादन के विस्तार के समान अवसर उपलब्ध कराती है। इन द्वीपों की समृद्ध पारिस्थितिकी और रणनीतिक स्थिति इन्हें अधिक विविधतापूर्ण एवं समुद्र-आधारित मत्स्य अर्थव्यवस्था विकसित करने के देश के प्रयासों का प्रमुख केंद्र बनाती है।

टूना मत्स्य पालन का विकास उच्च मूल्य वाले समुद्री मत्स्य क्षेत्र के लिए सरकार की रणनीतिक कार्ययोजना का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के आसपास के समुद्री जल में येलोफिन, स्किपजैक और बिगआई टूना मछलियों का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है, जिसका अभी तक पूरा उपयोग नहीं हो पाया है। इससे सतत और निर्यातोन्मुख मत्स्य पालन की व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं। सरकार आधुनिक गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाजों, हुक एंड लाइन तथा पोल एंड लाइन जैसी चयनात्मक मछली पकड़ने की विधियों, जहाजों पर मछलियों के बेहतर रखरखाव, शीत शृंखला के विस्तार, प्रसंस्करण एवं डिब्बाबंदी सुविधाओं और प्रभावी निर्यात संपर्कों को एकीकृत करते हुए विज्ञान-आधारित और मूल्य शृंखला-केंद्रित दृष्टिकोण को आगे बढ़ा रही है।

लक्षद्वीप में पांच वर्षीय योजना के तहत टूना उत्पादन को दोगुना करके 50,000 टन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाजों, मदर वेसल्स (मातृ जहाजों) और द्वीपों की पारंपरिक एवं पारिस्थितिकी के अनुकूल पोल एंड लाइन मत्स्य पालन पद्धति को प्रोत्साहित किया जा रहा है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पीएमएमएसवाई के तहत एक समर्पित टूना क्लस्टर के माध्यम से मछली पकड़ने वाले जहाजों के आधुनिकीकरण और अवसंरचना के विकास को गति दी जा रही है। इसमें नए जहाजों की उपलब्धता, मछली पकड़ने वाले बेड़े का उन्नयन और शीत भंडारण क्षमता का विस्तार शामिल है। इसके साथ ही, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) की मजबूत उपस्थिति से बाजार तक पहुंच बेहतर होने और द्वीपों से सीधे निर्यात को सुगम बनाने की उम्मीद है।

सरकार टूना मूल्य शृंखला के विकास के अलावा द्वीपीय अर्थव्यवस्था के पूरक स्तंभों के रूप में समुद्री शैवाल और सजावटी मत्स्य पालन को भी बढ़ावा दे रही है। इससे मत्स्य पालन के विकास का दायरा केवल समुद्र से मछली पकड़ने तक सीमित न रहकर व्यापक हो रहा है। लक्षद्वीप की स्वच्छ लैगून प्रणालियां और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के प्रवाल-समृद्ध इकोसिस्‍टम समुद्री शैवाल की सतत कृषि के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करते हैं। समुद्री शैवाल का उपयोग खाद्य पदार्थों, न्यूट्रास्यूटिकल्स (पोषण पूरक उत्पादों), सौंदर्य प्रसाधनों, औषधियों और जैव-औद्योगिक उत्पादों सहित विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। लक्षद्वीप को एक समर्पित समुद्री शैवाल क्लस्टर के रूप में अधिसूचित किए जाने के साथ ही कार्ययोजना में बड़े पैमाने पर कृषि, बीज बैंक, हैचरी और क्षमता निर्माण की परिकल्पना की गई है, ताकि समुद्री शैवाल की एक विश्वसनीय मूल्य शृंखला विकसित की जा सके। सजावटी मत्स्य पालन भी उच्च मूल्य वाले एक अन्य अवसर के रूप में उभर रहा है। विशेष रूप से लक्षद्वीप में प्रवाल भित्तियों से जुड़ी सजावटी मछलियों की 300 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। इसके लिए बनाई गई रणनीतिक योजना में मध्यम स्तर की पालन इकाइयां स्थापित करने, संरक्षण-आधारित और विनियमित संग्रहण पद्धतियों को बढ़ावा देने तथा सतत तरीके से प्राप्त एक्वेरियम मछलियों की बाजार तक पहुंच बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इससे संवेदनशील समुद्री इकोसिस्‍टम की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए द्वीपीय समुदायों के लिए आजीविका के विविध अवसर सृजित होंगे।

विकास के इन उभरते क्षेत्रों को सक्षम बनाने के लिए द्वीपीय क्षेत्रों में मत्स्य पालन संबंधी आधुनिक अवसंरचना का विकास सरकार की रणनीति का एक प्रमुख हिस्सा बन गया है। मूल्य शृंखला के विभिन्न चरणों में सुविधाओं के विकास के लिए निवेश किया जा रहा है। इनमें मछली उतारने के केंद्र, बर्फ निर्माण संयंत्र, शीत शृंखला नेटवर्क, जहाजों पर मछलियों के संरक्षण की प्रणालियां, मछली एकत्रीकरण उपकरण, नौका निर्माण केंद्र, मूल्यवर्धन इकाइयां और निर्यात को सुगम बनाने वाली प्रणालियां शामिल हैं। इन उपायों का उद्देश्य स्थानीय क्षमता को बढावा देना, कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करना और द्वीपों में संचालित मत्स्य पालन गतिविधियों को घरेलू तथा निर्यात बाजारों तक पहुंचने के लिए बेहतर ढंग से तैयार करना है।

ये पहल देश के द्वीपीय क्षेत्रों को अधिक विविधतापूर्ण और सतत समुद्री अर्थव्यवस्था के केंद्र में स्थापित करने के दीर्घकालिक प्रयासों को दर्शाती हैं। टूना मत्स्य पालन, समुद्री शैवाल की कृषि, सजावटी मत्स्य पालन, अवसंरचना का विकास, अनुसंधान सहायता और बाजार तक पहुंच को एक साथ जोड़कर इस रणनीति का उद्देश्य द्वीपों में केवल संसाधनों के दोहन तक सीमित न रहकर स्थानीय स्तर पर मूल्य सृजन को बढ़ावा देना है। इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ पारिस्थितिकी सुरक्षा उपायों के बीच संतुलन किस प्रकार बनाए रखा जाता है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि मछुआरे, स्थानीय उद्यम तथा द्वीपीय समुदाय उभरती घरेलू एवं निर्यात मूल्य शृंखलाओं में सार्थक रूप से भागीदारी कर सकें।