कैबिनेट ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 25,530 करोड़ रुपये की ‘सार्थक-PDS’ योजना को मंजूरी दी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) ने बुधवार को दो मुख्य खाद्य वितरण योजनाओं को एक नए अंब्रेला प्रोग्राम के तहत जारी रखने और उन्हें एक साथ मिलाने को मंज़ूरी दे दी। इस प्रोग्राम का नाम “राशन के ट्रांसपोर्ट और हैंडलिंग में सहायता की योजना – PDS में ऑटोमेशन के साथ आय” (SARTHAK-PDS) रखा गया है।

केंद्र सरकार अगले पाँच सालों में 16वें वित्त आयोग के चक्र के दौरान इस योजना को लागू करने के लिए अपने हिस्से के तौर पर ₹25,530 करोड़ खर्च करेगी। यह प्रोग्राम 31 मार्च, 2031 तक जारी रहेगा।

SARTHAK-PDS योजना दो मौजूदा पहलों को एक साथ मिलाती है – “NFSA के तहत खाद्यान्नों के राज्य के भीतर ट्रांसपोर्ट और FPS डीलरों के मार्जिन के लिए राज्य एजेंसियों को सहायता” और “सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में टेक्नोलॉजी के ज़रिए आधुनिकीकरण और सुधार की योजना (SMART PDS)” – जिसका मकसद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू करने को मज़बूत बनाना है।

इस योजना का मकसद खाद्यान्नों के राज्य के भीतर ट्रांसपोर्ट और हैंडलिंग के लिए पक्की वित्तीय सहायता सुनिश्चित करना है। साथ ही, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत आखिरी छोर तक डिलीवरी को बेहतर बनाने के लिए उचित मूल्य की दुकानों (FPS) के डीलरों के मार्जिन को बढ़ाना भी इसका मकसद है।

कैबिनेट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्रीय सहायता के लिए संशोधित नियमों को भी मंज़ूरी दी है। यह सहायता खाद्यान्नों के राज्य के भीतर ट्रांसपोर्ट और हैंडलिंग, और FPS डीलर मार्जिन से जुड़े खर्चों को पूरा करने के लिए दी जाएगी, जबकि फंडिंग का मौजूदा पैटर्न वैसा ही रहेगा।

सरकार ने कहा कि इस मिली-जुली योजना का मकसद एक ऐसी एकीकृत, नागरिक-केंद्रित और टेक्नोलॉजी-आधारित PDS व्यवस्था बनाना है, जिससे कम से कम नुकसान हो, पारदर्शिता बढ़े और NFSA के तहत आने वाले लाभार्थियों के लिए खाद्य सुरक्षा मज़बूत हो।

यह योजना PDS के कामकाज को आधुनिक बनाने और उसे बेहतर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), मशीन लर्निंग (ML), नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (NLP) और ब्लॉकचेन जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का प्रस्ताव करती है।

सरकार ने कहा कि इस पहल से PDS के कामकाज में पारदर्शिता, सुरक्षा और स्थिरता लाने के लिए मानकीकृत डिजिटल व्यवस्था और एकीकृत डेटाबेस बनाने में मदद मिलेगी। इससे रियल-टाइम निगरानी, ​​AI-आधारित शिकायत निवारण और विश्लेषण प्रणाली, राज्य-स्तरीय कमांड और कंट्रोल सेंटर, और ISO-प्रमाणित प्रक्रिया ढाँचे तैयार किए जा सकेंगे।

सरकार ने कहा कि यह प्रोग्राम NFSA के तहत आने वाले लगभग 81.35 करोड़ लाभार्थियों के लिए खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने की उसकी प्रतिबद्धता को पूरा करने में मदद करेगा। पिछले एक दशक में, केंद्र सरकार ने PDS इकोसिस्टम में डिजिटलीकरण की कई पहलें लागू की हैं, जिनमें लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) का एंड-टू-एंड कंप्यूटरीकरण, PDS का एकीकृत प्रबंधन (IM-PDS) और SMART PDS शामिल हैं।

पहुँच और पारदर्शिता को बेहतर बनाने के लिए ‘मेरा राशन’, ‘अन्न मित्र’, ‘राइटफुल टारगेटिंग डैशबोर्ड’ और ‘अन्न सहायता’ जैसे नागरिक-केंद्रित एप्लिकेशन भी शुरू किए गए हैं।

1 अप्रैल, 2023 से, SMART PDS योजना ने प्रौद्योगिकी-आधारित सुधारों में अहम भूमिका निभाई है। इसने 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राशन कार्डों के डिजिटलीकरण, आधार सीडिंग, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ़ सेल (e-PoS) उपकरणों के ज़रिए उचित मूल्य की दुकानों के स्वचालन, ऑनलाइन आवंटन प्रणालियों और कंप्यूटरीकृत आपूर्ति-श्रृंखला प्रबंधन को संभव बनाया है।